सारण, छपरा 09 जुलाई : जिलाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक सारण समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। सभागार में अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, सिविल सर्जन सारण, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीगण, कार्यक्रम पदाधिकारी मनेरगा, प्रखंड समन्वयक लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान उपस्थित थे जबकी सभी अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे।
सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिले में 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रारंभ होने वाले सघन दस्त पखवाड़ा अभियान की तैयारी की जानकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्राप्त की गयी। इस अभियान को सफल बनाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया साथ ही बताया गया कि इस अभियान से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मी समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। इसके अलावे कोविड बूस्टर डोज के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा जारी नये दिशा-निर्देश के अनुसार द्वितीय डोज के पश्चात छह महीने के अंतराल पर बूस्टर डोज लिया जा सकता है। जिले में द्वितीय एवं बूस्टर डोज देने हेतु कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना, आवाज प्लस योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्पष्ट रुप से सख्त निर्देश उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीगणो को दिया गया कि अविलम्ब आवास योजनाओं के निर्माण कार्य में प्रगति लावें । जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंडवार आवास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अब तक किये गये कार्यों से गहरा असंतोष जताया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गरीबों का आवास निर्माण कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता सूची में शामिल है। अतएव इस योजना की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही हैं। इस योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।
जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुपालन में कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गयी तथा अंचलाधिकारियों के द्वारा इस कार्य में आ रही परेशानी से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारीगणों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकारी तालाबों पर किये गये अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाय। सभी तालाबों से शत-प्रतिशत अतिक्रमण एक सप्ताह के अंदर हटाये जाने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया ताकि सरकार के निदेश के आलोक में सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा सके।
लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य मंे तेजी लानेे का निदेश दिया जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। प्रत्येक पंचायत में कचड़ा को निष्पादित करने हेतु जल्द ही कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया गया। प्रारंभ करने को कहा गया। मनरेगा की समीक्षा में मनरेगा ने बताया गया कि मनरेगा सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत जॉबकार्ड के माध्यम से श्रमिकों को जीविकोपार्जन हेतु कार्य दिया जाता है। मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का भी अनुश्रवण करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी का दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यों के अनुश्रवण से कार्य की गुणवता में आवश्यक सुधार संभव हो पाता है।
