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    Chapra: पार्षद के ऊपर लगे आरोप को साबित करे सफाई एजेंसी वरना मानहानि का मुकदमा होगा दर्ज़

    2021-03-06

    छपरा नगर निगम की महिला पार्षद नाजिया सुल्ताना ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी सारण को पत्र लिख सफाई एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप का प्रमाण साबित करने को कहा है अन्यथा मानहानि केस दर्ज करने के संबंध में आवेदन दिया दिया है। जैसा कि दिए गए पत्र में पार्षद ने कहा है कि मैं छपरा नगर निगम की महिला पार्षद हूँ जिसे जनता ने अपने अधिकार और सुविधा प्राप्ति हेतु पार्षद चुना है और मेरा दायित्व है कि मैं अपने जनता के उम्मीद पे खड़ी उतरूँ और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिलवाऊं और जनता के समश्या का समाधान करवाऊं इसी क्रम में डोर टू डोर कार्य करने वाली सफाई एजेंसी जो मनमाने तरीके से कार्य करती हैं कई बार मेरे द्वारा शिकायत की गई है। मालूम हो कि इस एजेंसी पर कुछ लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में परिवाद दायर किया था और छपरा नगर निगम बोर्ड में भी एजेंसी के विरोध में प्रस्ताव आया है साथी कई पार्षदों ने कई बार सफाई एजेंसी पर शिकायत पत्र दिया है फिर भी एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है और दिए गए शिकायत का कोई समाधान नहीं किया जाता नाज़िया सुल्ताना ने बताया कि वार्ड के आम सभा मे कई बार एजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है अभी भी इनके द्वारा एजेंसी की शिकायत की गई थी और उसकी जांच भी नगर निगम द्वारा भेजे गए जांच टीम ने किया था जिस में शिकायत सत्य पाई गई थी मगर मुझे रिपोर्ट की कॉपी आज तक नहीं दी गई अभी आज मुझे प्रभात खबर द्वारा खबर मिली है खबर मिली है की एजेंसी द्वारा लिखित दिया गया है कि मेरे वार्ड में कार्य नहीं करेगी और मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरे द्वारा नजायज मांग की जाती है मामला अखबार में आने पर मेरी छवि आम जनता में खराब हुई है और मुझे मानसिक तकलीफ हुई है साथ हो लोग कॉल कर मुझे परेशान कर रहे है अतः पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर एजेंसी नाजायज मांग के आरोप का प्रमाण दें अन्यथा मैं एजेंसी और जांच टीम पर मानहानि का केस दर्ज करने को बाध्य होउंगी.. वार्ड पार्षद ने कहा कि सफाई एजेंसी क्या किसी वार्ड का सफाई बाधित कर सकती है? क्या सफाई एजेंसी को ये अधिकार है?? नगर निगम का सफाई का जिम्मा है और सफाई वार्ड की किस तरह होगी ये नगर निगम व्यवस्था करे। सफाई चालू नही होने की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जवाबदेही निगम की होगी